ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਦਸੰਬਰ 2024: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 1.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ 86 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (Kisan Credit Card) ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ 4 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More: Delhi News: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
