ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ 2025: ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank of India) ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (New India Co-operative Bank) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਬੈਂਕ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝੋ
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (New India Co-operative Bank) ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, RBI ਨੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ 22.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 30.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
RBI ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਸੇਵਿੰਗ, ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ |
ਲੋਕ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਕੋਈ ਐਫਡੀ ਜਾਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।
ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Read More: RBI Repo Rate Cut: RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ
