ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਜੂਨ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (nayab singh saini) ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ, ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 18 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (nayab singh saini) ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਿੰਚਾਈ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (reports) ਵਿੱਚ 16 ਵਿਭਾਗ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਆਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 16 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 23 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 88 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 179 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ 21 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 1,04,980 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,05,832 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦਫਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਆਈਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More: 1640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ