22 ਮਾਰਚ 2026: ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ (Rajya Sabha member Sant Balbir Singh Seechewal) ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2920 ਰਾਹੀਂ, ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(c) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ 219 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ
