ਦਿੱਲੀ, 07 ਅਗਸਤ 2025: ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨਾਮ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੱਤਰ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮ 20(3)(b) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ 40 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ’40 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ | ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਨ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
Read More: ਬਿਹਾਰ ‘ਚ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
