ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ, 2023: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਨੌ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ (ਐਨਓਸੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ‘ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੈਭਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
