ਹਰਿਆਣਾ, 28 ਨਵੰਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਕਮੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਅਥਾਰਟੀ (QAA) ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ QAA ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਸਥਿਤ PWD ਲੈਬਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ , ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਪੁਲਾਂ/ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ/ROB, ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਸੜਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ DPR ਹੁਣ QAA-ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (TPIMAs) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ QR ਕੋਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ QR ਕੋਡਾਂ ‘ਚ DPR ਸੰਖੇਪ, ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇੰਚਾਰਜ, ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ QAA, ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਆਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ QAA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਡਰੇਨੇਜ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, DPR ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਉੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ-ਉੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਆਡਿਟ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ IAS) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਸਖ਼ਤ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ QAA ਨੇ 25 ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ
