ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਫਰਵਰੀ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ‘ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਜਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ‘ਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ| ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ‘ਚ ਲਗਭਗ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ-ਕੇਂਦਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਸਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ (ਸੀਸੀਐਲ) ‘ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 800 ਤੋਂ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More: Budget 2025: ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਬਜਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਕਿਹਾ-“ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ “ਗੋ.ਲੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬੈਂਡੇਜ ਵਰਗਾ”
