ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਲਾਗੂਕਰਨ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “2011-12 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਫ਼ ₹2,755 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਸਤ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ₹6,255 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।”
ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ₹8,428 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਤੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, 2024-25 ਵਿੱਚ ₹10,744 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਅਤੇ 2025-26 ਲਈ ₹11,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
2026-27 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 6.5% ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, 50 ਅਤੇ 65 ਡਿਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਅਮ ਲਿਕਰ (ਪੀਐਮਐਲ) ਲਈ ਕੋਟਾ 3% ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੋਟਾ 8.79 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉੱਚ-ਅਪਰਾਧ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 40-ਡਿਗਰੀ ਪੀਐਮਐਲ ਸਬ-ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।”
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਈਡੀਪੀ ਅਤੇ ਈਬੀਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਟੋ-ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲਟ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੌਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਾਲਟ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੱਚੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਪਿਰਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਾਰਮ-ਟੂ-ਫੈਕਟਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 4,406 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 4,324 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 26,218 ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ 24,832 ਨਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 455 ਵਾਹਨ ਅਤੇ 1,76,552 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 38,23,576 ਲੀਟਰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, 82,990 ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ ਈਐਨਏ, 66,794 ਲੀਟਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 374 ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
