ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ, 20 ਜੁਲਾਈ 2023: ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ”ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣਾ” ਅਤੇ “ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ” ਇਕੋ ਗੱਲ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ”ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ” । ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ”ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ” ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ”ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਕਰੈਡਿਟ ਸੰਬੰਧੀ।”

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ”ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ” ਨੂੰ “ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ” ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ 09-06-2023 ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂਂ ਬੀ.ਐਸਸੀ. ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ”ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ” ਹਟਾਈ ਗਈ। ਬੀ.ਕਾਮ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਟਾਈ ਗਈ। ਬੀ.ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਸੀ.ਏ., ਬੀ.ਵਾਕ. ਅਤੇ ਬੀ.ਐਮ.ਐਮ. ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਬੀ.ਫਾਰਮਾ, ਬੀ.ਟੈੱਕ, ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. ਅਤੇ ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. (ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਰਸ) ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ”ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ” ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲ ਐਲ ਬੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕਮੱਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ “ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ” ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ।

1) ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀ ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਵੇ।

2) ਜੇਕਰ ‘‘ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ” ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਇਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ”ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ” ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

3) ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਸੇਨ ਮੀਤ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ ਹਨ :-

1) ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਾ
2) ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਾ
3) ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ

ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨੁਕਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ”ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ” ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ | ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ “ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ” ਦਾ ਭਰਮ ਪਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜਿਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ”ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ” ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਏ. ਪੱਧਰ ਤੱਕ ”ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ” ਨੂੰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ “ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ” ਦੀ ਰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ:-

-ਪੰਜਾਬੀ ਆਨਰਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

-“ਖੋਜ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ” ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਗਈ।

-ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਡਿਸਟੈੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ :-

ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 09-06-2023 ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਜੋ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।