Vigilance Bureau

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 173 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਜਨਵਰੀ 2025: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (Vigilance Bureau) ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 173 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 139 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 34 ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ 134 ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 10 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ 129 ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 53, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 33, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 9, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 3, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 8, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 18, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 124 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 29 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ, 117 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ 117 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ, 27 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 60 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 3 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (Vigilance Bureau) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 1 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 71 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 41 ਕੇਸਾਂ ‘ਚ 50 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 3 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ, 31 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ 16 ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5,00,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 22,42,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨਾਏ ਗਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ‘ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਨੈ ਬੁਬਲਾਨੀ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਏਸੀਪੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੌਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਸੀਐਫਏ ਪੰਕਜ ਗਰਗ, ਸੀਟੀਪੀ ਪੰਕਜ ਬਾਵਾ, ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ: ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ (ਡੀਐਫਐਸਓ), ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਦੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲ, ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

Read More: Vigilance Bureau: ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ

Scroll to Top