ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ, 2025: ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal singh cheema) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab sarkar) ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਉਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2017 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ (cabinet minister) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Read More: ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
