ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟਸ (ਰਪੀਲ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2018 ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 190.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ (2400 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ‘ਚ 2200 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ PSDT ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 11A ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿੱਲ PSDT ਐਕਟ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 11B, 11C ਅਤੇ 11D ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਲੋੜੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਦੋਹਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ‘ਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ‘ਚ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟਸ (ਰਪੀਲ) ਬਿੱਲ, 2025 ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟਾਂ (ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ) ਨੂੰ ਰਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਚ ਹਨ।
ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ-2025’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
