ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਅਗਸਤ, 2026: ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2026 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ₹10,000, ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ₹35,000 ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ₹50,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ‘ਟ੍ਰੀ ਅਫਸਰ’ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਭਿਆਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਰੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਮ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ₹50,000 ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
Read More: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਹੋਏ
