ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ 2025: ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਤਹਿਤ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰਾਂ, ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ |
ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਸੰਚਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯਤਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਸੰਚਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਤੀਜੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾਵਾਂ (ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ) ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Read More: ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਲਈ 1347 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਰੀ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
