ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ 2025: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,638.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਵੀ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ‘ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 24 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ (Toll Plazas) 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 1348.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ 41.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।
Read More: Toll: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੋਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣੋ ਜਾਣਕਾਰੀ
