ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,10 ਜਨਵਰੀ 2025: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (Punjab State Information Commission) ਨੇ ਖਰੜ ਵਾਸੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ |
ਆਰਟੀਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ, ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਲਗਭਗ 200 ਆਰਟੀਆਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ 70 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ |
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨਘੜਤ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਆਈਜ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Punjab State Information Commission) ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. 2005 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7(9) ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Read More: Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
