ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ 2025: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1954 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1966 ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। 1966 ‘ਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ‘ਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 1972 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਮਾਨਸਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਦੇ ਐਕਟ ‘ਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਯਮੁਨਾ ‘ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
Read More: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ
