ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 01 ਅਕਤੂਬਰ 2022: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ (ਐਚ.ਪੀ.) ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸੀ.ਐਫ.ਏ.) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ (ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਆਧਾਰਤ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪੀ.ਐਮ.ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 01.08.2022 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਐਚ.ਪੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ 7.5 ਐਚ.ਪੀ. ਤੱਕ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਦੌਲਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.50 ਲੱਖ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 10 ਐਚ.ਪੀ. ਤੋਂ 15 ਐਚ.ਪੀ. ਤੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਆਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਐੱਫ.ਏ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
