ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ 2025: ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2024 ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ‘ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਕਰਤਾ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਰੋਡਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈ.ਟੀ. ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇਗੀ |
ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰੋਡਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਰੱਖਿਆ, ਏਅਰੋਸਪੇਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਐਨਰਜੀ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗੈਸੇਜ਼, ਰਾਮਕੀ ਗਰੁੱਪ, ਅਡਿਟੀ ਬਿਰਲਾ ਗੈਸੇਜ਼ ਅਤੇ ਬੀ.ਈ.ਐੱਲ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ |
ਚੇਨੱਈ ਰੋਡਸ਼ੋਅ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਐੱਚ.ਸੀ.ਐੱਲ., ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਟ, ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ, ਗਲੋਬਲ ਲੌਜਿਕ, ਵੀਰਤੂਸਾ, ਰਥਰਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਕਲੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਮੁਰੂਗੱਪਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਰੂਗੱਪਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹਵਾਨ ਸਾਈਬਰਟੈਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਰੋਡਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 1,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2026 ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਕੋ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਗ੍ਰੀਨਕੋ ਦੀ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮ (MSME) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਨੀਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ।
ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਡਾ. ਆਰ. ਪਾਰਥਾ ਸਾਰਥੀ ਰੈੱਡੀ (ਨਾਈਪਰ ਮੋਹਾਲੀ), ਲਿੰਡੇ ਇੰਡੀਆ, ਹਾਰਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਈਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦਾ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ‘ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ’ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ
