13 ਜੁਲਾਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab government) ਦੇ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Punjab School Education Department) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸਕੂਲ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ, ਕਲੱਸਟਰ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਫੰਡਾਂ (school funds) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Read More: ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਉ ਇਹ ਕੰਮ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਰੀ
