ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭਾ 2026 ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵੱਕਾਰੀ “ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ” ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ‘ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭਾ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ” ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ 430 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ (ਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਫਲ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ 0.33 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਦਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਫੀਡਬੈਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ਐਮਐਲ) ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦੇ ਕਲਿੱਕ ‘ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
Read More: ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, CCTV ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
