28 ਸਤੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ (punjab cabinet) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਵੰਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (Punjab One Time Settlement Scheme) 2025 (OTS) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ/ਸੋਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ OTS ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ OTS ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ 100% ਛੋਟ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 100% ਛੋਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ 50% ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਲਾਭ:
1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ, ਵਿਆਜ ਦੀ 100% ਛੋਟ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 100% ਛੋਟ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ 25% ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 10% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 10040 ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ OTS ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਮੋਡ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ, 3344 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ 8441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਫੂਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
Read More: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਡੇਟਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਨਤਕ
