ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਫਰਵਰੀ 2025: ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ 1274 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ (immigration firms) ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨਾਂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 7 ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀ/ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀ/ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (immigration firms) ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਅਧੀਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ।
