ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਦਸੰਬਰ 2025: ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (bharat sarkar) ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਸਿਟੀ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 25 ਯੂਐਲਬੀ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਸਟਾਰ-1, 01 ਯੂਐਲਬੀ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਸਟਾਰ-3, 46 ਯੂਐਲਬੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ+, 53 ਯੂਐਲਬੀ ਨੂੰ ਓਡੀਐਫ++, 43 ਯੂਐਲਬੀ ਨੂੰ ਓਡੀਐਫ+, ਅਤੇ 22 ਯੂਐਲਬੀ ਨੂੰ ਓਡੀਐਫ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ 131 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ 84.09 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਿੱਚੋਂ 40.78 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 43.31 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (35 ਯੂ.ਐਲ.ਬੀ.) ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 4008 ਟੀਪੀਡੀ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਿੱਚੋਂ, 3243 ਟੀਪੀਡੀ (81%) ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਮੀਥੇਨੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ 9812 ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 3162 ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਾਹਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ 8436 ਖਾਦ ਪਿਟ (ਐਰੋਬਿਕ ਹਨੀਕੰਬ) ਅਤੇ 276 ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ, ₹769.18 ਕਰੋੜ ਦੇ 71 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹138.05 ਕਰੋੜ ਦੇ 8 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ, ₹580 ਕਰੋੜ ਦੇ 19 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ₹245 ਕਰੋੜ ਦੇ 10 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ₹771.57 ਕਰੋੜ ਦੇ 56 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ₹162.88 ਕਰੋੜ ਦੇ 4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ, ₹29.57 ਕਰੋੜ ਦੇ 6 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ₹136.28 ਕਰੋੜ ਦੇ 14 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ PIDB ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 166 ULBs ਵਿੱਚ ₹850 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 166 ULBs ਵਿੱਚ ₹1700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 49 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹450 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੀਵਾਈਵਲ (RAAHI) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1,200 ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਗੁਲਾਬੀ ਈ-ਆਟੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (100), ਜਲੰਧਰ (97), ਲੁਧਿਆਣਾ (100), ਪਟਿਆਲਾ (50) ਅਤੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਕਲੱਸਟਰ (100) ਲਈ ਕੁੱਲ 447 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Read More: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
