ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨਰਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 39 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੀਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਸੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਸੀਕਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਟੋ-ਲਾਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਈ-ਰਸੀਦ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਈ-ਸਟੈਂਪਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 184 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 100 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 432.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 59.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 75 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, 35 ਕਲਰਕ ਅਤੇ 2 ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 49 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1001 ਹੋਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ/ਤਹਿਸੀਲ/ਉਪ-ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਲ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਤਹਿਸੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵਸੀਅਤਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿਤ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ 1100 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Read More: ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ OTS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ 368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ
