8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ (pensioners) ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (local goverments) ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 01-01-2016 ਤੋਂ 30-06-2021 ਤੱਕ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਗਰਾਂਟ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 08-07-2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।