ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਲਾਏ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਟਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ | ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਗਸੀਪਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਟਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (ਟੀਡਬਲਯੂਆਈਸੀ) ਜੋ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਲ. ਐਂਡ ਐਫ.ਐਸ. ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਰੂਪੁਰ ਤੇ ਇਰੋਡ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ (ਜੈਡਐਲਡੀ) ਅਧਾਰਤ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸੀਈਟੀਪੀਜ਼) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ) ਵੈਭਵ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਇਹ ਬੈਠਕ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ; ਪੀਡੀਸੀ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ; ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਭਾਰਤੀ, ਆਈਏਐਸ, ਸਕੱਤਰ (ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ); ਆਦਿਤਿਆ ਧਾਚਵਾਲ, ਆਈਏਐਸ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਟੀਡਬਲਯੂਆਈਸੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸਾਜਿਦ ਨੇ ਜ਼ੈੱਡਐਲਡੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੀਈਟੀਪੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਫਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੰਗਾਈ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਸਾਲਟ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਡਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ | ਬੈਠਕ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਟੀਡਬਲਯੂਆਈਸੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਾਲਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਸੈਪਟ ਪੇਪਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
Read More: ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
