5 ਸਤੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab-Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (amritsar) ਦੇ ਰਾਮਦਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੱਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਸਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ (satluj river) ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਨ੍ਹ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਚਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਗੇਟ 10-10 ਫੁੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੂਪਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Read More: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ASI ਮੁਅੱਤਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
