24 ਮਈ 2025: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ (punjab haryana highcourt) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਮੈਰਿਟੋਰੀਅਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੱਭੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸਾਮੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ (court) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ (court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ (court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਨਸ ਅੰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
