1 ਮਾਰਚ 2025: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ (Punjab-Haryana High Court issues notice to Chief Secretary, transfer should not be done without permission) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ (amit kumar) ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤਬਾਦਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਉਸਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (transfer) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ 2008 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ
ਆਈਏਐਸ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ 2008 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ (punjab) ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ (sumit goyal) ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਕਾਰਨ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (center goverment) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਜਾਰੀ, DC ਸਮੇਤ ਅੱਠ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
