26 ਫਰਵਰੀ 2025: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab-Haryana High Court) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਧ ਪਰਚੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (report) ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਨੁਸਖ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ/ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ (police) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab sarkar) ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2021 ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
