ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ (Punjab Governor) ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ । ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ (Punjab Governor) ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਤ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਗਸਤ, 2023 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ-167 ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 302 ਆਫ਼ 2023 ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਛੇਦ 167 (ਬੀ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ “ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਪਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਹਾਂ |
ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ” ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਕੁਸ਼ਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾਂ ਹੋਣ | ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 66 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ |
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ । ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
