ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (Corruption) ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ‘ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (Corruption) ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ‘ਚ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ‘ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਗੱਠਜੋੜ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
Read More: Amritsar News: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ 30 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
