ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 50,000 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ “ਭਰਤੀ ਘਰ” ਬਣ ਗਈ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਫਰਵਰੀ 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।
ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਖੇ 65 ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਕੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗਾ।”
ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਲ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।”
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਨੀਂਹ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ।”
ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਂਗ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Read More: ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ: ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ
