ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਰਫੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 (ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਫੇਰ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ
