ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਅਗਸਤ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More: IPS Transfers Order: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 IPS ਤੇ ਇੱਕ PPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
