ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ 2025: ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ 8 ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਈ-ਚਲਾਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੂੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ‘’ਇਹ 8 ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।”
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਰਦਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ।
Read More: ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
