ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੌਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ “ਪੰਜਾਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਟੂ ਵਿਕਟਿਮਜ਼ ਆਫ਼ ਐਨੀਮਲ ਅਟੈਕ ਐਂਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ, 2023” ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20ਵੀਂ ਪਸ਼ੂ ਗਣਨਾ (21ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ 1.4 ਲੱਖ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ 518 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ‘ਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਆਸ਼ਰਮ ‘ਚ 77 ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 10 ਵਾਧੂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਟੈਕਸ ਫੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀ. ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀ. ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਦੌੜਾਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ
