ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਬੰਧ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੀਟ ‘ਚ 1,279 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ₹11,577 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਕ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
