ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ‘ਚ 700-800 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ |
ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 700-800 ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
