26 ਦਸੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (agricultural diversification and rural development,) ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ(, Cooperation Department) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ (Alok Shekhar) ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ (state government) ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ(Primary Agricultural Cooperative Societies (PACS). Special) ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (M-PACKS) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੰਜਾਬ’ ਦੌਰਾਨ ਡੇਅਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13,000 ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੱਪੜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਛੱਪੜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (PACS) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਿਤੂ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਹਰੀ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
read more: Agricultural Policy: ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ
