ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਟੀਸੀ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ 256 ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ 1,386 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ , ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਐਸਓਪੀਜ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪੀਐਸਟੀਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੀਐਸਟੀਸੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 256 ਬੈਠਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਐਸਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਐਸਪੀ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੇਰਕਾ ਦੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸੀ ਫੇਲ੍ਹ
