ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 04 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ, ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ (ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ), ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਲਗਭੱਗ ਦੋ ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ |
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਔਸਤਨ 206 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ |
ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਮਿਲ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਬਾਲ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਜਿਬ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ। ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ |
ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 14 ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਆਪਸ ‘ਚ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਲਿੰਕੇਜ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲਾਭ, ਜੋ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਠੋਸ ਹਨ। ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਔਸਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ 64 ਫੀਸਦੀ, 203 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 73 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 45 ਦਿਨ ਹੋਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ । ਭਲਾਈ ਵੰਡ ‘ਚ 67 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2020-21 ‘ਚ 93 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025-26 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ‘ਚ 125 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 150 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 81,000 ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।
ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈ ‘‘ਕਿਰਤ’’ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਦੇ ਲਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।’’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Read More: MP ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
