ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਾਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ |
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਦ ‘ਚ 31.12.2025 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 31-12-2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ/ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਲੈਂਡ ਪਾਕਿਟਸ (ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀ ਮੌਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੁਟਾਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਧੀਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ-2022 ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ-ਯੂਜ਼ਡ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਲੇਅ-ਆਊਟ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਹੱਦਾਂ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਟੈਡਅਲੋਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਲਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 15 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੇਤ 5 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਮੇਤ 145.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਸ਼ਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੁਆਈ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ transparency.hud@gmail.com ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
Read More: ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਜਾਰੀ
