ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ (Bhakra Canal) ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 9,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਕੇ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ (Bhakra Canal) ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾ ‘ਚ ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ, ਰੋਹਤਕ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਡੈਮ ‘ਚ ਭਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ (Bhakra Canal) ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Read More: Indus Water Treaty: ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ?
