ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ (Barinder Kumar Goyal) ਨੇ ਅੱਜ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ‘ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਸਨ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ (Barinder Kumar Goyal) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ 58 ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
