ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ, 2025: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ‘ਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ) ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ੀਰਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ 9 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ (ਈਥਾਨੌਲ ਅਲਕੋਹਲ) ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ “ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ” ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ੀਰਾ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ NGT ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।
Read More :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਸਹਿਮਤੀ
