ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਨਵੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਘੁਸਪੈਠ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭੱਗ ₹51.4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ 3,000 ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਗਭੱਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਰੀਬ 2,300 ਕੈਮਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੱਕ ਅਲਰਟ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਹਰਕਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹੰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ 19,523 ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (Village Defence Committees) ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ 5,000 ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ‘ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ’ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੌਕਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹110 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ₹40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ 100 ਚੈੱਕਪੋਸਟਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਲਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, 2 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 83 ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
