ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ 2024: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ NGT ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
